मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 जुलाई एव 4 अक्टूबर, 2021 को हुए समझौते को लागू करने की, की मांग

मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 जुलाई एव 4 अक्टूबर, 2021 को हुए समझौते को लागू करने की, की मांग

राजस्थान पटवारसंघ
जिला शाखा बूंदी ने मुख्यमंत्री के नाम
जिला कलक्टर को दिया ज्ञापन

ब्यूरो चीफ शिवकुमार शर्मा
बूंदी राजस्थान

बूंदी 23 नवंबर, राजस्थान पटवार संघ बूंदी जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश चोबदार ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर राजस्थान पटवार संघ एवं राजस्व सेवा परिषद के प्रतिनिधियों के साथ 3 जुलाई एवं 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौते
की पालना लगभग 15 वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद भी कोई प्रभावी नहीं करने के विरोधस्वरूप
राजस्थान पटवार संघ द्वारा अपने सात सूत्री मांग-पत्र को लेकर प्रदेशाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार
निमिवाल द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आगे पंडित जवाहर लाल नेहरू के
जन्मदिवस 14 नवम्बर, 2022 से लगातार 12 दिन से आमरण अनशन किया जा रहा है साथ
ही धौलपुर जिला अध्यक्ष रामनिवास जाटव 20.11.2022 से एवं नागौर जिला अध्यक्ष
बुद्धाराम जाजडा 21.11.2022 से लगातार आमरण अनशन पर चल रहे हैं और समस्त राजस्थान के पटवारी काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं अनशन अवधि में केवल
केवल जल ग्रहण ही किया जा रहा है लेकिन 12 दिन का समय व्यतीत होने के बाद भी असंवेदनशीलता एवं
अमानवीयता देखते हुए राजस्व मण्डल, राजस्व विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया।
है
साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री से निवेदन है कि 3 जुलाई एवं 4 अक्टूबर को हुए समझौते/ सात सूत्री मांग-पत्र
पर आदेश जारी नहीं होने के कारण आज 25 नवंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयो
पर "न्याय यात्रा" आक्रोश रैली निकाली गई है।
वर्तमान में किसी भी प्रकार का कार्य बहिष्कार आदि नहीं किया
जा रहा है लेकिन लोगों मे दिन प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है और आमरण अनशन स्थल पर लगातार भीड़ बढ़ रही है यदि भविष्य में यह आन्दोलन और अधिक उग्र रूप धारण करता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्व मण्डल, राजस्व विभाग एवं राज्य सरकार की होगी।

7 सूत्री मांग पत्र

  1. आंदोलन अवधि में हुये मुकदमों को वापिस लेना
  2. कैडर पुनर्गठन कर नए पदों का सृजन करना।
    3.कोटा संभाग एवं सवाई माधोपुर में हुये आंदोलन अवधि के अवकाश को उपार्जित अवकाश में परिवर्तित करना।
    4.स्थानांतरण निति का निर्माण एवं विद्वेषता से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से एवं संगठन को
    कमजोर करने की नियत से दूर-दराज के जिलों में किये गए राजस्व कार्मिकों के स्थानांतरण
    निरस्त किए जाए।

5.नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित अधिसूचित करते हुये 100 प्रतिशत पदौन्नति एवं तहसीलदार पद का 50 प्रतिशत भू अभिलेख संवर्ग से पदौन्नति के माध्यम से भरा जाए।
6.समकक्ष कैडरो के समान वेतनमान का निर्धारण किया जाए। पटवारी ग्रेड पे 2800, वरिष्ठपटवारी ग्रेड पे 3600 किया जाए।
7.भू अभि निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर कार्य व्यवस्थार्थ व्यवस्था के स्थान पर
नियमित पदौन्नति करते हुए वरिष्ठ पटवारी से भू अभि निरीक्षक पद पर हुई वर्ष 2022-23
की पदौन्नति को रिव्यू करते हुए रिक्त होने वाले पदों पर पदौन्नति की जाए।
इस दौरान बड़ी संख्या में जिले भर के पटवारी उपस्थित रहे