Baran : मुख्य सचिव ने कानून व्यवस्था, बजट घोषणाओं, फ्लेगशिप योजनाओं की समीक्षा कर दिए निर्देश

संवाददाता विष्णु भारद्वाज 

बारां राजस्थान

मुख्य सचिव ने ली वीसी

बारां, 24 फरवरी। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने शुक्रवार को समस्त सभ्ंाागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस कमिशनर, जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ विडियों कॉनफ्रेंस के माध्यम से प्रशासन, कानून व शांति व्यवस्था, बजट घोषणाओं एवं फ्लेगशिप योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की मंशानुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक लोक कल्याण की योजनाओं का लाभ पहंुचाने के लिए सभी विभागों को सजगता से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा की निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पटवारी से लेकर कलक्टर स्तर तक के अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कानून-व्यवस्था की समीक्षा, बजट घोषणाओं 2023-24 के तहत जिला कलक्टर्स के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही एवं भूमि आवंटन के प्रकरण, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उड़ान योजना, अम्मा योजना, आगंनवाड़ी केन्द्रों का सुुदृढीकरण, एनीमिया मुक्त राजस्थान, इंदिरा गंाधी शहरी रोजगार गांरटी योजना, इंदिरा गंाधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना एवं ई-फाईल कार्यान्वयन पर चर्चा करते हुए अधिकारियों से सुझाव प्राप्त किए एवं आवश्यक निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हुए कहा की आगामी माह में त्यौहारों के माहौल में असामाजिक तत्व अधिक सक्रिय हो जाते हैं ऐसे में संदिग्ध अपराधियांे को चिन्ह्ति कर पाबन्द करने, असामाजिक तत्वांे पर निगरानी रखने, साईबर अपराध, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व भ्रामक प्रचार को रोकने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले भाषणांे व घटनाओं पर सख्त कार्यवाई के निर्देश दिए। बजट घोषणाओं 2023-24 पर चर्चा करते हुए निर्देश समयबद्व एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। बजट घोषणाओं के तहत भूमि आंवटन में संवेदनशीलता दिखाते हुए जनता की पंहुच वाली भूमि निर्धारित करने एवं उससे संबंधित मास्टर प्लान की स्टड़ी करने को कहा। इंदिरा रसोई योजना की सफलता पर चर्चा करते हुए और अधिक रसोईयां खोलने के संबंध में निर्देश दिए वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन बढाने के लिए कई सुझावांे पर चर्चा की। उड़ान योजना एवं अम्मा कार्यक्रम में सभी पात्रों तक योजना का लाभ सुनिश्चित करने का कहा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत प्रदेशभर में 4 लाख 50 हजार 179 परिवारों को जोबकार्ड जारी करने की जानकारी देते हुए योजना के तहत शहरों में किए जाने वाले सौन्दर्यकरण के कार्य पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रदेश में 1.8 लाख ऋणों के माध्यम से 525.47 करोड़ रूपए वितरित किए जा चुके हैं वहीं अनुजा निगम द्वारा 7 हजार आवेदकों को 2131 लाख रूपए के ऋण वितरित किए गए। सभी विभागों ई-फाईल के माध्यम से सभी राजकीय कार्य करने के निर्देश प्रदान किए। जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता, पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी, एडीएम एसएन आमेटा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण वीसी में शामिल रहे।