जयपुर। हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किसानों ने एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने हरियाणा सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम दिया। किसान पंचायत ने सोमवार को राज्य सरकार को करनाल एसडीएम आयुष सिंह के खिलाफ सात दिनों के भीतर कार्रवाई करने करने की मांग की है। करनाल के घरौंदा अनाज मंडी में बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चारुनी की अध्यक्षता में किसानों की पंचायत हुई जिसमें किसानों ने मांग की कि एसडीएम और इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह सहित कुछ अन्य अधिकारियों के साथ निलंबित किया जाए। किसानो ने कहा कि हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
लाठीचार्ज में घायल किसान सुशील काजल के परिजनों को 25 लाख रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाये। और प्रत्येक घायल किसान को दो-दो लाख रुपये की मांग करते हैं। सरकार ने पंचायत की मांग पर छह सितंबर तक कार्रवाई नहीं की तो किसान सात सितंबर को करनाल सचिवालय का अनिश्चितकाल के लिए घेराव करेंगे। वहीं किसानों ने भाजपा-जजपा नेताओं के खिलाफ अपना विरोध नहीं करने पर कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के "अड़ियल रवैये" के विरोध में विपक्षी दल को अब तक सड़कों पर उतरना चाहिए था।
जबकि सीएम मनोहर लाल खट्टर अधिकारी के बचाव की भाषा बोलते हुए नजर आये हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अधिकारी ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा प्रशासन का काम है। उन्हें यह काम सौंपा गया है। हमने ऑडियो और वीडियो सुना और देखा है। बाकी, डीजीपी घटना की जांच कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन भी ऐसा ही कर रहा है। जब भी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, हम कार्रवाई करेंगे।
