वोडाफोन आइडिया में अब सरकार की 35.8% हिस्सेदारी, बकाया एजीआर को इक्विटी में बदलने का फैसला

जयपुर। भारत सरकार ने वोडाफोन आइडिया के 35.8% शेयर खरीद लिये हैं। इस बात की जानकारी वोडाफोन आइडिया ने मंगलवार को जानकारी दी और बताया कि बोर्ड ने सोमवार को हुई अपनी बैठक में स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों और समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया से संबंधित ब्याज की पूरी राशि को इक्विटी में बदलने को मंजूरी दे दी है।
इस कनवर्जन के बाद अब भारत सरकार के पास कंपनी के कुल बकाया शेयरों का लगभग 35.8% हिस्सा होगा। इसके अलावा आदित्य बिड़ला ग्रुप के पास 17.8% शेयर होंगे। वहीं,प्रमोटर शेयरधारकों के लिए वोडाफोन समूह के पास लगभग 28.5% शेयर्स हों कंपनी ने आज एक एक्सचेंज फाइलिंग में घोषणा की।

कंपनी एक आधिकारिक बयान में कहा कि "इस ब्याज का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) कंपनी के सर्वोत्तम अनुमानों के अनुसार लगभग 16,000 करोड़ रूपये होने की उम्मीद है। कंपनी ने बताया कि सरकार को इक्विटी शेयर 10 रूपये प्रति शेयर के बराबर मूल्य पर जारी किए जाएंगे।
बता दें इससे पहले Vodafone Idea पर स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों और AGR बकाया चल रहा था। जिसे चुकान के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार सुधार पैकेज के संबंध में कंपनी को विभिन्न विकल्प प्रदान किए थे, इसके बाद अक्टूबर में Vodafone Idea के बोर्ड ने स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों और AGR बकाया के भुगतान को 4 साल के लिए स्थगित करने की मंजूरी दे दी थी। निश्चित रूप से वोडाफोन आइडिया के लिए जीवन दायनि योजना जो लगातार अपने ग्राहक खो रही थी। कंपनी के अब फिर से उठने का मौका होगा।