जयपुर। कैबिनेट ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) को मूल वेतन के 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में महंगाई की भरपाई के लिए डीए की अतिरिक्त किस्त जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कर्मचारियों को उनके नवीनतम वेतन के साथ लगभग 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक उत्सव के रूप में भुगतान किया जाएगा और यह नागरिक कर्मचारियों और रक्षा सेवाओं में कार्यरत
लोगों के लिए भी लागू है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की इस वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव ₹ 6,591.36 करोड़ प्रति वर्ष होने का अनुमान है; और वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 4,394.24 करोड अतिरिक्त भार होगा
पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में सालाना 6,261.20 करोड़ रुपए बढ़ने का अनुमान है; और वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,174.12 करोड़ रुपये।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रति वर्ष ₹ 12,852.56 करोड़ की राशि होगी; और वित्तीय वर्ष 2022-23 में, यानी जुलाई, 2022 से फरवरी, 2023 तक ₹ 8,568.36 करोड़।
केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती है, लेकिन आमतौर पर इस फैसले की घोषणा मार्च और सितंबर में की जाती है।
