जयपुर। कुछ दिनों पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत सरकार स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 12 हजार रूपये से कम कीमत पर आने वाले चीनी स्मार्टफोन्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है । अब इस रिपोर्ट पर भारत सरकार ने अपना रुख दोहराया है। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार की चीनी कंपनियों द्वारा 12,000 रुपये से कम के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है।
दरअसल, जब मंत्री से सवाल पूछा गया कि क्या सरकार ने माइक्रोमैक्स, आईटेल, कार्बन और लावा जैसे घरेलू स्मार्टफोन ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए 12K कीमत वाले चीनी स्मार्टफोन की बिक्री पर प्रतिबंधित करने की योजना बनाई है तो इस सवाल का जबाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से कहा, "हमारे मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।" राजीव चंद्रशेखर ने कहा की "भारतीय ब्रांडों के लिए जगह है … यह विदेशी आपूर्तिकर्ताओं या विदेशी ब्रांडों को बाहर करने के लिए नहीं है,"
बता दें की चीनी स्मार्टफोन्स की बिक्री पर प्रतिबंध की खबर Xiaomi India, Vivo India और Oppo India समेत चीनी स्मार्टफोन कंपनियों पर छापेमारी की रिपोर्ट के बाद आई है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने ओप्पो, श्याओमी और वीवो को ड्यूटी से बचने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "डीआरआई द्वारा की गई जांच के आधार पर, ओप्पो मोबाइल्स इंडिया लिमिटेड को 4,403.88 करोड़ रुपये की मांग के लिए एक कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जबकि Xiaomi Technology India के खिलाफ सीमा शुल्क चोरी के पांच मामले दर्ज किए गए हैं। ।
दूसरी ओर, डीआरआई ने वीवो मोबाइल इंडिया द्वारा लगभग 2,217 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया, जिसके बाद कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीमा शुल्क की मांग की गई।
