समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
जयपुर। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सोमवार (13 मार्च) को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए दलीलें सूचीबद्ध हैं।
शीर्ष अदालत ने 6 जनवरी को, दिल्ली उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित ऐसी सभी याचिकाओं को क्लब और अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।
इसने कहा था कि केंद्र की ओर से पेश होने वाले वकील और याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील अरुंधति काटजू एक साथ लिखित सबमिशन, दस्तावेजों और मिसाल का एक सामान्य संकलन तैयार करेंगे, जिस पर सुनवाई के दौरान भरोसा किया जाएगा।
पीठ ने अपने 6 जनवरी के आदेश में कहा था, "संकलनों की सॉफ्ट कॉपी का आदान-प्रदान पक्षों के बीच किया जाएगा और अदालत को उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित याचिकाओं और हस्तांतरित मामलों के साथ याचिका को 13 मार्च, 2023 को निर्देश के लिए सूचीबद्ध करें।"
कई याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ से कहा था कि वे चाहते हैं कि शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर एक आधिकारिक घोषणा के लिए सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर ले और केंद्र शीर्ष अदालत में अपना जवाब दाखिल कर सके।
शीर्ष अदालत ने 3 जनवरी को कहा था कि वह उच्च न्यायालयों में लंबित समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने के लिए दायर याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिकाओं पर छह जनवरी को सुनवाई करेगी।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल 14 दिसंबर को दो याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी ताकि समलैंगिक विवाह को खुद को मान्यता देने के निर्देश दिए जा सकें।
इससे पहले, पिछले साल 25 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने दो समलैंगिक जोड़ों द्वारा शादी के अपने अधिकार को लागू करने और विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने विवाह को पंजीकृत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था।
