नई दिल्ली: आवश्यक गतिविधि के लिए मुख्य सचिव को हरियाणा के भिवानी में जमीन की पेशकश के संबंध में एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत व्यक्त की है। सूत्रों के अनुसार, यह शिकायत 28 अगस्त को लोकायुक्त के पास की गई है। इसी तरह के विरोध के आधार पर, एलजी ने मुख्य सचिव से मामले का पता लगाने और आगे की कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बहरहाल, आम आदमी पार्टी ने पूरे दावे को खारिज करते हुए कहा कि जिस किसी को भी इसकी जांच कराने की जरूरत है। जिससे चाहे जांच करा लें।
दरअसल पूरा मामला हरियाणा के भिवानी की तीन संपत्तियों का है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के अनुसार विरोध में यह बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी के माध्यम से तीन भूखंड बेचे हैं। यह संपत्ति उनके और उनके पिता के नाम थी।
शिकायतकर्ता का दावा है कि संपत्ति के मूल्य पर तलाशी लेने पर अत्यधिक लागत नहीं ली गई है। संपत्ति 8300 वर्गमीटर में बेची गई है, जबकि इसकी बाजार लागत 45,000 वर्गमीटर है। जैसा कि बाजार के भाव से संकेत मिलता है, इसकी कीमत 4.54 करोड़ है, जो सिर्फ 72.72 लाख में बेची जानी चाहिए। इसे स्टाम्प परिहार और व्यक्तिगत खर्च के उदाहरण के रूप में चित्रित किया गया है।
आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री स्टाम्प दायित्व से बचने के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि ये तीनों प्लॉट उनकी वंशावली संपत्ति हैं। तीनों संपत्तियों में से प्रत्येक को सर्किल रेट पर बेचा गया है।
सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप शुल्क की कितनी बचत हुई है। इसलिए किसी भी प्रकार की गलती का विषय सामने नहीं आता। दरअसल, इसके बाद भी, यह मानकर कि एलजी को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, वह जांच कराना चाहते है, फिर, उन्हें सीबीआई, ईडी या जिस भी जांच एजेंसी से जांच कराना चाहते है करा लें।
