पटना: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बिहार में 2600 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा. गृह विभाग ने अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। इन सड़कों का निर्माण पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के तहत किया जाएगा। पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण में केंद्र सरकार पहले ही बिहार के लिए 6162 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दे चुकी है।
केंद्र सरकार ने पहली बार 1390 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। दूसरे चरण में संघीय सरकार ने हाल ही में 2172 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी थी। शेष 2600 मार्गों के लिए योजनाएं नहीं भेजी गई हैं। गृह विभाग ने केंद्र सरकार को ऑनलाइन एडवाइजरी भेजी है। केंद्र सरकार ने इन सड़कों के बारे में अहम जानकारी मांगी है. राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन ही उसका जवाब दे दिया गया है। अब इसकी महज औपचारिक मंजूरी मिलनी बाकी है।
विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 1800 करोड़ रुपये आवंटित करेगी. सड़क निर्माण पर खर्च किए गए धन में से 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार से होगा। इस तरह राज्य सरकार कुल फंड में 720 करोड़ का इस्तेमाल करेगी, जबकि केंद्र सरकार से 1080 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे. हालांकि, अगर पीएमजीएसवाई में 75 मीटर से अधिक लंबा पुल है, तो इसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार से फंड नहीं मिलेगा।
यहां तक कि पांच साल तक इन पुलों के रखरखाव के लिए भी सरकार की ओर से पैसा नहीं मिलेगा. नतीजतन, राज्य सरकार पीएमजीएसवाई पर आधा पैसा खर्च करती है। इसके विपरीत, बिहार को सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 60% धन की आवश्यकता है।
गृह विभाग संघीय सरकार की मंजूरी मिलने के बाद प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगा। उसके बाद बोली लगाई जाएगी और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। चालू वित्त वर्ष के भीतर परियोजना को शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। इन सड़कों पर 23 मार्च तक निर्माण कार्य शुरू करने का लक्ष्य है।
