जयपुर: राजस्थान सरकार शुक्रवार से मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पीएचईडी मंत्री महेश जोशी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और जयपुर हेरिटेज नगर निगम के मेयर की उपस्थिति में “इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना” का शुभारंभ करेंगे। विधायक रफीक खान, विधायक अमीन कागजी, कालीचरण सराफ, अशोक लाहोटी और गंगा देवी भी मौजूद रहेंगे।
इस योजना के लिए 2.25 लाख से अधिक परिवारों ने पहले ही पंजीकरण कराया है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल राज्य के बजट में की थी।
योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, विरासत संरक्षण, उद्यानों के रखरखाव कार्य, अतिक्रमण हटाने, अवैध साइन बोर्ड, होर्डिंग, बैनर आदि, स्वच्छता, स्वच्छता और ऐसे अन्य कार्य जैसे कार्य किए जाएंगे.
18 से 60 आयु वर्ग के लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। इच्छुक परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में कम से कम 50 लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
योजना के तहत पंजीकरण के लिए जनाधार कार्ड या उसकी पंजीकरण पर्ची आवश्यक है। पंजीकरण eMitra Centres पर किया जा सकता है। राज्य सरकार ने 800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। जिलों के प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की थी.
