Jaipur: राजस्थान की गहलोत सरकार किन्नर लोगों को सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (एसआरएस) कराने के लिए 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। यह सर्जरी ट्रांसजेंडर्स की इच्छा पर ही कराई जाएगी। राज्य में 20,000 से अधिक ट्रांसजेंडर लोग हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एसआरएस आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए का उत्थान कोष भी अलग रखा है। न्याय और सामाजिक मामलों के मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार सेवा मुफ्त देगी या 2.50 लाख रुपये तक सब्सिडी देगी। इच्छुक पात्र ट्रांसजेंडर सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग में आवेदन करेंगे।
आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को मंत्रालय भवन के सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली की अध्यक्षता में राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया. 20 नवंबर को ट्रांसजेंडर दिवस समारोह के दौरान जूली ने हर क्षेत्र में शिविर लगाकर समुदाय में पहचाने जाने वाले ट्रांसजेंडर लोगों के पहचान पत्र बनाने और उनके लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों से अवगत कराने के निर्देश दिए.
उन्होंने पुलिस को सरल प्रक्रिया के माध्यम से पहचान पत्र बनाने का आदेश दिया। अगर किसी ट्रांसजेंडर को सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी की जरूरत है तो राज्य सरकार को 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलती है। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा भी उपलब्ध है।
मंत्री जूली ने जिला स्तरीय अधिकारी को जिला स्तर पर स्थापित समितियों की दैनिक बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना ट्रांसजेंडर समुदाय के मुद्दों को संबोधित करने, नीतियां बनाने, राज्य विभाग को नए कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन और समाज में गायन के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
सर्वप्रथम आधिकारिक सचिव डॉ. समित शर्मा ने ट्रांसजेंडर जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, जिसके तहत आईडी कार्ड, सेवानिवृत्ति गृह का संचालन, पेंशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण. घर की योजना। कई कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे पुरुषों और महिलाओं के समान अनुपात में शेयरों का आवंटन, भूमि उत्पादन में 2% आरक्षण, आवास में 2% आरक्षण, 2 रुपये की दर से गेहूं उपलब्ध करवाने जैसी अनेक योजनाएं शामिल हैं।
