New Delhi: दिल्ली संवाद और विकास आयोग की उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पद से हटा दिया है। जैस्मिन पर राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गलत काम करने का आरोप लगाया गया था। एलजी ने इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र भी लिखा है। केजरीवाल से जैस्मीन को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं और सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है. इसके अलावा एलजी ने जैस्मिन शाह के ऑफिस को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है।
एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार को जैस्मिन शाह की सरकारी गाड़ी वापस बुलाने और उसे रोकने का आदेश दिया है. उपराज्यपाल कार्यालय से आदेश मिलने के बाद एसडीएम सिविल लाइंस ने गुरुवार शाम को ही डीडीडीसी कार्यालय को बंद कर दिया है. बता दें कि जैस्मिन को 4 साल पहले दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया था। केजरीवाल की कैबिनेट ने उनके नाम पर मुहर लगाई थी। उस पर केजरीवाल सरकार के लिए थिंक टैंक के तौर पर काम करने का आरोप लगा है.
जैस्मीन शाह सरकारी पद पर रहते हुए भी टीवी चैनलों पर बहस में हिस्सा लिया करते थे और आम आदमी पार्टी का समर्थन करती थीं। भाजपा की ओर से उपराज्यपाल के पास एक याचिका दायर की गई थी। इसके बाद एलजी कंपनी ने उन्हें पहले इसकी जानकारी दी। वहीं केजरीवाल ने उनका बचाव किया। अब जैस्मिन को उनके पद से बर्खास्त करते हुए उनके ऑफिस पर ताला लगा दिया गया है. अब इसमें राजनीति भी देखने को मिल रही है. इस पर दिल्ली बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी.
उन्होंने लिखा कि भाजपा विधायक साहिब सिंह वर्मा की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि एलजी ने डीडीसीडी उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह के कार्यालय को बंद कर दिया है और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जैस्मिन शाह को हटाने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि जैस्मिन शाह पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। भाजपा विधायक प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की प्रतिक्रिया भी साफ नजर आई। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी शिकायत पर एलजी सर ने डीडीसीडी की वीसी जैस्मिन शाह को उनके पद से हटाने का आदेश दिया.
